Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana: बिहार सरकार ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए दे रही सब्सिडी, जानें पूरी जानकारी

Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana: बिहार सरकार सतत कृषि को बढ़ावा देने, जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana) (प्रति बूंद अधिक फसल) के तहत राज्य में स्प्रिंकलर और ड्रिप जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को तेज़ी से अपनाया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार, यह कार्यक्रम किसानों को समकालीन जल-उपयोग रणनीतियों से जोड़ता है, जिससे वे कम पानी में अधिक उत्पादन कर सकते हैं।

राज्य सरकार (State Government) ने अधिक से अधिक किसानों की मदद करने के प्रयास में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए इस पहल के तहत 14066.66 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य उत्पादन को बढ़ावा देना, सिंचाई लागत कम करना और कृषि में जल की बर्बादी को रोकना है। इसके अतिरिक्त, यह योजना कृषि की लाभप्रदता, स्थिरता और पर्यावरण मित्रता बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण सब्सिडी कराई जाएगी उपलब्ध

कृषि मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana) के तहत छोटे और सीमांत किसानों को ड्रिप सिंचाई प्रणाली की कुल लागत का 80% तक, जबकि अन्य किसानों को 70% तक अनुदान मिलेगा। इसी प्रकार, पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिस्टम (Portable Sprinkler System) के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 55 प्रतिशत और अन्य किसानों को 45 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया गया है। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों को आधुनिक सिंचाई उपकरणों तक पहुँच प्रदान करना है ताकि उनकी उपज बढ़े और कृषि लागत कम हो।

जल स्रोतों के निर्माण और नलकूपों की स्थापना के लिए धन

पीएमकेएसवाई योजना के तहत किसानों को सबमर्सिबल पंप या व्यक्तिगत नलकूप लगाने के लिए ₹40,000 तक की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाने वाले किसानों को कुआँ या तालाब बनाने की पूरी लागत पर 50%, अधिकतम ₹75,000 तक, अनुदान मिलेगा। इससे उनके खेतों के पास के किसानों को स्थिर जल स्रोतों तक पहुँच प्राप्त होगी, जो सिंचाई की निरंतरता और कृषि स्थिरता के लिए आवश्यक है।

जागरूकता और प्रशिक्षण पहलों से किसानों को लाभ

राज्य सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता (Training and Awareness) पहल करेगी। इन पहलों के माध्यम से, किसान सूक्ष्म सिंचाई विधियों के बारे में जानेंगे और वर्तमान तकनीकों का उपयोग करके 60% तक जल संरक्षण और साथ ही फसल की उपज में 25 से 35 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस प्रशिक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की क्षमता विकास को लाभ होगा।

सरकारी पहल जो जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन करती हैं

उपमुख्यमंत्री सिन्हा के अनुसार, यह योजना जल प्रबंधन दक्षता (Water Management Efficiency) में सुधार, कृषि लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बिहार सरकार का एक सशक्त और सफल प्रयास है। यह केवल सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विस्तार से कहीं आगे तक जाती है। सरकार चाहती है कि राज्य के अधिक से अधिक किसान इस कार्यक्रम का लाभ उठाएँ और अत्याधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और लाभदायक कृषि पद्धतियों को अपनाएँ।