PM Kisan Yojna: आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए 19 नवंबर को महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता जारी
PM Kisan Yojna: देशभर में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से 19 नवंबर को आंध्र प्रदेश के लाखों किसानों के खाते में वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। यह राशि केंद्र सरकार की PM Kisan Samman Nidhi और राज्य सरकार की Annadata Sukhibhava योजना के समन्वय से दी जाएगी। पहली बार बड़ी संख्या में किसानों को एक साथ संयुक्त लाभ मिलेगा, जिससे खेती-किसानी से जुड़े खर्चों में राहत मिलेगी और आगामी कृषि सीज़न की तैयारियों में मदद होगी।
संयुक्त वित्तीय सहायता का लाभ
इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा जारी की जा रही PM Kisan Samman Nidhi की 21वीं किस्त का ट्रांसफर 19 नवंबर को दोपहर दो बजे किया जाएगा। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार अपनी विशेष योजना के अंतर्गत किसानों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगी। केंद्र सरकार की सहायता राशि 2000 रुपये है, जबकि राज्य सरकार की योजनानुसार 5000 रुपये अतिरिक्त भेजे जाएंगे। इस प्रकार योग्य किसानों को कुल 7000 रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। इस संयुक्त राशि से किसान अपनी कृषि लागत, बीज, खाद, सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे।
Annadata Sukhibhava योजना का व्यापक दायरा
आंध्र प्रदेश सरकार की यह योजना राज्य के 46 लाख से अधिक किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार 46,62,904 किसानों को 5000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने सभी 26 जिलों में संबंधित विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि राशि के वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो। जिन किसानों का निधन हो चुका है, उनके नामांकित परिवारजनों को भी योजना का लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
वित्तीय आवंटन और सरकारी प्रयास
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस सहायता के लिए कुल 3077 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किसानों को समय पर वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार का सहयोग किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त आर्थिक सहायता से किसानों की मौसमी जरूरतें पूरी होंगी और कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
ई-केवाईसी की अनिवार्यता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि PM Kisan Samman Nidhi का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का e-KYC पूरा होना आवश्यक है। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके खाते में किस्त प्राप्त करने में विलंब हो सकता है। e-KYC से किसान डेटा की शुद्धता सुनिश्चित होती है और योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुँचता है। इसलिए किसानों को यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण करने की सलाह दी गई है।
PM Kisan योजना की आवृत्ति
इस योजना के तहत केंद्र सरकार वर्ष में तीन बार 2000-2000 रुपये की किस्त सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजती है। यह सहायता किसानों के लिए निरंतर वित्तीय सहारा बनती है और खेती से संबंधित खर्चों में राहत प्रदान करती है। आगामी महीनों में भी सरकार किसानों को स्थायी लाभ देने के लिए कई स्तरों पर कार्य कर रही है।