Chief Minister Kisan Kalyan Yojana: किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त को लेकर किसानों की बढ़ती उम्मीदें और इंतजार

Chief Minister Kisan Kalyan Yojana: मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर मध्य प्रदेश के लाखों किसा न इस समय असमंजस में हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 21st installment of the fund scheme का लाभ मिल चुके एक महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन राज्य सरकार की इस अहम योजना की अगली किस्त को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। यही वजह है कि करीब 83 लाख किसान लगातार यह जानना चाहते हैं कि आखिर उनके खाते में यह राशि कब तक पहुंचेगी।

पीएम किसान की राशि मिलने के बाद बढ़ा इंतजार

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना Samman Nidhi Yojana के तहत किसानों को 19 नवंबर को 2000 रुपये की 21वीं किस्त मिल चुकी है। आमतौर पर इसके कुछ समय बाद मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त भी जारी कर दी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पीएम किसान का पैसा आने के बाद उम्मीद थी कि राज्य सरकार भी जल्द राहत देगी, मगर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे किसानों की चिंता और बेचैनी स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है।

फरवरी तक टल सकती है 14वीं किस्त

सरकारी सूत्रों से जो संकेत मिल रहे हैं, वे किसानों के लिए थोड़े निराशाजनक हो सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना Chief Minister Kisan Kalyan Yojana की 14वीं किस्त फरवरी महीने तक टल सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई लिखित या आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हाल ही में 25 दिसंबर को आयोजित किसान सम्मेलन में भी इस किस्त का कोई उल्लेख न होना किसानों को निराश करने वाला रहा। इससे यह आशंका और गहरी हो गई है कि भुगतान में अभी और समय लग सकता है।

पहले भी करना पड़ा था लंबा इंतजार

यदि पिछले वर्षों के पैटर्न को देखा जाए तो यह स्थिति बिल्कुल नई The situation is completely new नहीं है। पिछले साल भी किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। योजना की 11वीं किस्त 10 फरवरी 2025 को जारी की गई थी। इसके बाद 12वीं किस्त अप्रैल और 13वीं किस्त अगस्त में आई थी। खास बात यह रही कि 13वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान योजना की 20वीं किस्त के कुछ ही दिनों बाद किसानों के खाते में पहुंच गई थी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि राज्य बजट पेश होने के बाद ही 14वीं किस्त जारी की जा सकती है।

क्या सभी किसानों को मिलेंगे 2000 रुपये

अब सबसे बड़ा सवाल The biggest question यही है कि क्या हर किसान को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त मिलेगी। इसका जवाब सीधे तौर पर पात्रता से जुड़ा है। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लगभग 31 लाख अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के किसान भी शामिल हैं। ये वे लोग थे जो नियमों के अनुसार पात्र नहीं थे, फिर भी योजना का लाभ ले रहे थे।

किन कारणों से रुक सकता है पैसा

कई मामलों में यह सामने आया कि एक ही परिवार में पति और पत्नी दोनों योजना का लाभ उठा रहे थे, जो नियमों के खिलाफ है। कुछ जगहों पर नाबालिग बच्चों के खातों में भी राशि जा रही थी। इसके अलावा जिन किसानों ने eKYC पूरी नहीं करवाई है या किसान पहचान पत्र यानी Farmer Registry नहीं बनवाई है, उनका भुगतान भी रोका गया है। यदि इनमें से कोई स्थिति आपके साथ भी लागू होती है, तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त अटक सकती है।

किस्त का स्टेटस कैसे जांचें

किसान आसानी से यह पता कर सकते हैं कि उन्हें अगली किस्त मिलेगी या नहीं। इसके लिए दो भरोसेमंद ऑनलाइन तरीके उपलब्ध हैं।

पहला तरीका: पीएम किसान पोर्टल

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। यहां Know Your Status या Beneficiary List का विकल्प मिलता है। स्टेटस जानने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी की जरूरत होती है। वहीं, लाभार्थी सूची देखने के लिए राज्य, जिला, उप जिला और गांव का चयन करना होता है, जिसके बाद पूरे गांव के लाभार्थियों की जानकारी सामने आ जाती है।

दूसरा तरीका: SAARA पोर्टल

मध्य प्रदेश सरकार के SAARA Portal के माध्यम से भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की स्थिति जांची जा सकती है। यहां ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति’ विकल्प पर क्लिक कर आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है। कैप्चा और ओटीपी सत्यापन के बाद आपके खाते की पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देती है।

किसानों के लिए जरूरी सलाह

किसानों को चाहिए कि वे समय रहते अपनी eKYC, बैंक विवरण और किसान पंजीकरण से जुड़ी सभी जानकारियां अपडेट कर लें। इससे न सिर्फ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना बल्कि भविष्य की अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी बिना रुकावट मिलता रहेगा।